ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा उन खास पलों में से एक महसूस होती है, जब दो ऐसे देश जो एक-दूसरे पर भरोसा करते हैं, अपने रिश्तों को एक नए स्तर पर ले जाने का फैसला करते हैं। इसमें न कोई बड़ा विवाद था और न ही केवल खोखले वादे, बल्कि परमाणु ऊर्जा और रक्षा सहयोग को लेकर ठोस और व्यावहारिक कदम उठाए गए।
मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के साथ अपनी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण चरण को पूरा किया। दोनों नेताओं ने विस्तृत बातचीत की और कई ऐतिहासिक समझौतों पर सहमति बनाई। इनमें सबसे प्रमुख शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा सहयोग से जुड़ा समझौता रहा। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया भारत के शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए यूरेनियम की व्यावसायिक आपूर्ति शुरू करेगा। यह प्रक्रिया 2014 के नागरिक परमाणु समझौते के बाद से लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अब यह वास्तविक व्यावसायिक आपूर्ति के चरण में पहुंच गई है।
भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि देश अपने स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का तेजी से विस्तार कर रहा है। परमाणु ऊर्जा विश्वसनीय, कम-कार्बन और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का एक मजबूत माध्यम है। वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का भारत का लक्ष्य अब पहले से अधिक संभव दिखाई देता है।
ऑस्ट्रेलिया के दृष्टिकोण से देखें तो उसके पास यूरेनियम का विशाल भंडार है और भारत एक भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार है। दोनों देशों के नेताओं ने स्पष्ट किया कि इस समझौते के तहत यूरेनियम का उपयोग केवल शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और इसके लिए सभी अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों एवं निगरानी व्यवस्थाओं का पूरी तरह पालन होगा।
भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र के महत्वपूर्ण देश हैं और दोनों का उद्देश्य इस क्षेत्र को सुरक्षित, खुला और स्थिर बनाए रखना है। क्वाड (Quad) समूह के सदस्य होने के कारण दोनों देशों के बीच पहले से ही मजबूत सहयोग मौजूद है और यह नया समझौता उसी साझेदारी को और मजबूत करता है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय नियमों का सम्मान करना, समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। दोनों नेताओं की बातचीत में आपसी विश्वास और सम्मान साफ दिखाई दिया।
ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय की संख्या अब 10 लाख से अधिक हो चुकी है। मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में आयोजित एक विशाल कार्यक्रम में हजारों भारतीय मूल के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। पूरा माहौल उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ था, जिसने यह दिखाया कि भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध केवल सरकारी बैठकों तक सीमित नहीं हैं बल्कि लोगों के बीच भी गहरे जुड़े हुए हैं। हालांकि कुछ छोटे विरोध प्रदर्शन भी हुए, लेकिन किसी भी बड़े अंतरराष्ट्रीय दौरे में ऐसा होना सामान्य बात है। कुल मिलाकर यात्रा का माहौल सकारात्मक और उत्साहपूर्ण रहा।
आर्थिक क्षेत्र में भी दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। पहले से लागू व्यापार समझौते के कारण द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और अब दोनों देश एक व्यापक व्यापार समझौते पर बातचीत को और गति दे रहे हैं। महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals), ग्रीन हाइड्रोजन, सप्लाई चेन और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों को बड़े अवसर दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान एक ऑस्ट्रेलियाई निवेश फंड ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में बड़े निवेश की घोषणा भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया, जबकि प्रधानमंत्री अल्बनीज़ ने भारत को ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख रणनीतिक साझेदार बताया।
यदि इस पूरी यात्रा को व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो यह भारत की पूर्व की ओर रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने की नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया भी अपने वैश्विक साझेदारों के दायरे को मजबूत और संतुलित बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दोनों लोकतांत्रिक देशों ने यह संदेश दिया कि सहयोग, स्थिरता और साझा विकास के माध्यम से क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का बेहतर समाधान निकाला जा सकता है। यहां किसी पर प्रभुत्व स्थापित करने की नहीं, बल्कि एक-दूसरे की ताकत बनकर आगे बढ़ने की भावना दिखाई देती है।
बेशक, इन समझौतों की असली सफलता इनके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। इन्हें वास्तविक परियोजनाओं, रोजगार, ऊर्जा उत्पादन और औद्योगिक विकास में बदलने में समय और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होगी। हालांकि जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व ने इन पहलों को आगे बढ़ाया है, उससे भविष्य में रक्षा अभ्यास, औद्योगिक सहयोग और व्यापारिक संबंधों के और मजबूत होने की उम्मीद बढ़ गई है।
प्रधानमंत्री मोदी की इस विदेश यात्रा में अन्य देशों का दौरा भी शामिल था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया यात्रा सबसे अधिक ठोस और व्यावहारिक परिणाम देने वाली साबित हुई। स्वच्छ ऊर्जा, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में दोनों देशों द्वारा उठाए गए कदम आम नागरिकों के लिए भी भविष्य में बेहतर अवसर, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।
यह यात्रा इस बात का उदाहरण है कि शांत, संतुलित और दूरदर्शी कूटनीति लंबे समय तक मजबूत रिश्तों की नींव रखती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने संवाद, विश्वास और साझा हितों के आधार पर अपने संबंधों को नई दिशा दी है। आज के जटिल वैश्विक माहौल में इस तरह का सहयोग न केवल दोनों देशों बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए सकारात्मक और उम्मीद जगाने वाला संदेश देता है।
स्रोत:
द हिंदू, रॉयटर्स, पीटीआई न्यूज़, मनीकंट्रोल, सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड तथा जुलाई 2026 की आधिकारिक अपडेट्स।