IIT से लेकर Ivy League तक पढ़ाई का सपना देखने वाले लाखों भारतीय छात्रों के लिए अमेरिका से आई यह खबर काफी अहम है। अमेरिका अब अपने स्टूडेंट वीज़ा सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत विदेशी छात्रों के अमेरिका में रहने की अवधि को लगभग 4 साल तक सीमित किया जा सकता है। यानी अब “जब तक आपका कोर्स चले, तब तक रह सकते हैं” वाला नियम खत्म हो सकता है। और इसका सबसे ज्यादा असर भारतीय छात्रों पर पड़ने की संभावना है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं।
कई वर्षों से अमेरिका में “Duration of Status (D/S)” नियम लागू था। इसका मतलब यह था कि जब तक कोई छात्र अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नियमित रूप से पढ़ाई कर रहा है और सभी नियमों का पालन कर रहा है, तब तक वह अपने पूरे कोर्स की अवधि तक अमेरिका में रह सकता है। चाहे दो साल का मास्टर्स हो या पांच, छह या सात साल का PhD प्रोग्राम। खासकर रिसर्च, इंजीनियरिंग, मेडिकल और साइंस जैसे क्षेत्रों के छात्रों को इससे काफी राहत मिलती थी, क्योंकि इन कोर्सों में समय बढ़ना आम बात है। छात्रों को बीच में वीज़ा खत्म होने की चिंता नहीं रहती थी।
लेकिन अब अमेरिका के Department of Homeland Security (DHS) द्वारा लाए गए नए नियम को व्हाइट हाउस की मंजूरी मिल चुकी है। यह फैसला जून 2026 के मध्य में सामने आया। इसके तहत पुराने Duration of Status (D/S) सिस्टम की जगह एक फिक्स्ड स्टे लिमिट लागू की जाएगी। अधिकांश F-1 और J-1 वीज़ा धारकों को अधिकतम 4 साल तक ही अमेरिका में रहने की अनुमति होगी। यदि किसी छात्र का कोर्स चार साल से अधिक लंबा है, तो उसे आगे रहने के लिए USCIS से अलग से एक्सटेंशन लेना होगा।
इस प्रक्रिया में आवेदन फॉर्म भरना, अतिरिक्त फीस (लगभग 400 से 500 डॉलर, यानी करीब 35 से 40 हजार रुपये), बायोमेट्रिक प्रक्रिया और मंजूरी का इंतजार शामिल होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सटेंशन की मंजूरी की कोई गारंटी नहीं होगी। इसके अलावा पढ़ाई पूरी होने के बाद मिलने वाला 60 दिनों का ग्रेस पीरियड घटाकर 30 दिन किया जा सकता है। वहीं कोर्स बदलने या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करने के नियम भी पहले से ज्यादा सख्त हो सकते हैं।
अब सवाल यह है कि भारत के लिए यह खबर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसका कारण साफ है। अमेरिका में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों में भारतीय छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा है। वर्तमान में लगभग 3.3 से 3.6 लाख भारतीय छात्र अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं, जो वहां के कुल अंतरराष्ट्रीय छात्रों का लगभग एक-तिहाई हिस्सा हैं। इनमें बड़ी संख्या उन छात्रों की है जो PhD, रिसर्च या लंबे समय वाले विशेष कोर्स कर रहे हैं, जिनकी अवधि चार साल से अधिक होती है।
अंडरग्रेजुएट कोर्स करने वाले कई छात्रों पर इसका असर कम पड़ सकता है, लेकिन रिसर्च स्कॉलर्स और PhD छात्रों के लिए यह नियम नई चुनौती बन सकता है। सोचिए, यदि कोई छात्र पांचवें साल में अपनी रिसर्च या थीसिस पूरी कर रहा हो और उसी दौरान उसकी स्टे लिमिट खत्म हो जाए, तो सिर्फ कागजी प्रक्रिया में देरी भी उसके भविष्य को प्रभावित कर सकती है।
दिल्ली के एक छात्र, जो अमेरिका में PhD की तैयारी कर रहे हैं, उनका कहना है कि इससे विदेश में पढ़ाई का सपना और कठिन हो गया है। उनके मुताबिक पहले से ही पढ़ाई का खर्च, घर से दूर रहने की मुश्किलें और कड़ी प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियां हैं, अब वीज़ा को लेकर नई अनिश्चितता भी जुड़ जाएगी। माता-पिता भी चिंतित हैं क्योंकि वे पहले ही लाखों रुपये खर्च कर चुके होते हैं और कई परिवार शिक्षा के लिए लोन भी लेते हैं।
शिक्षा विशेषज्ञों और Leverage Edu जैसे संस्थानों का मानना है कि छोटे कोर्स करने वाले छात्रों पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन लंबे रिसर्च प्रोग्राम करने वालों के लिए यह नियम बड़ी परेशानी बन सकता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि Fall 2026 एडमिशन पर तुरंत बड़ा असर शायद न दिखे, लेकिन आने वाले वर्षों में कई छात्र अमेरिका के बजाय जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या अन्य देशों का विकल्प चुन सकते हैं।
अमेरिकी सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय छात्रों की बेहतर निगरानी करना और वीज़ा सिस्टम के दुरुपयोग को रोकना है, ताकि कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक “स्टूडेंट” के नाम पर अमेरिका में न रह सके। अमेरिका के नजरिए से यह कदम इमिग्रेशन सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया फैसला है।
हालांकि भारतीय छात्रों के लिए यह बदलाव एक नई चुनौती जरूर लेकर आया है। भारतीय छात्र अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च, इनोवेशन और अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते हैं। ऐसे में यह नियम छात्रों को अपनी पढ़ाई की बेहतर योजना बनाने, समय पर कोर्स पूरा करने और वैकल्पिक विकल्प तैयार रखने के लिए मजबूर कर सकता है।
यदि आप अमेरिका में पढ़ाई की योजना बना रहे हैं, तो इस नए नियम के Federal Register में आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने के बाद उसकी पूरी जानकारी जरूर पढ़ें। अपनी यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस से समय रहते संपर्क करें, पढ़ाई की टाइमलाइन में अतिरिक्त समय का ध्यान रखें, संभावित एक्सटेंशन फीस के लिए बजट बनाएं और हमेशा एक बैकअप प्लान तैयार रखें।
अंत में, यह कहना गलत होगा कि अमेरिका में पढ़ाई का सपना खत्म हो गया है। आज भी वहां की यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च सुविधाएं और करियर के अवसर दुनिया में सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। भारतीय छात्र हमेशा अपनी मेहनत और प्रतिभा से हर चुनौती का सामना करते आए हैं। लेकिन यह नया नियम निश्चित रूप से विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे छात्रों और उनके परिवारों को पहले से ज्यादा सोच-समझकर फैसला लेने के लिए मजबूर करेगा। विदेश में शिक्षा केवल एक डिग्री नहीं, बल्कि भावनात्मक और आर्थिक दोनों तरह का बड़ा निवेश होती है। इसलिए अब हर परिवार को इस विषय पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए।
स्रोत: Firstpost, The Economic Times, Moneycontrol, India Today, Financial Express, Open Doors Report (Institute of International Education), NAFSA (Association of International Educators), Bloomberg Law (जून–जुलाई 2026 की रिपोर्ट्स)।
@रोहित मनराल