एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन के साथ हालिया मुलाकात को लेकर ज्यादा निष्कर्ष निकालने से सावधान किया है। अधिकारी ने कहा कि दोनों नेताओं की आमने-सामने हुई बातचीत को इस बात के सबूत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए कि भारत और ईरान किसी नई रणनीतिक डील पर पहुंच रहे हैं। संदेश सीधा था: नेता मिलते हैं और बातचीत करते हैं — इसका मतलब यह अपने आप नहीं है कि उन्होंने ऐसा कोई समझौता कर लिया है, जिससे क्षेत्रीय समीकरण बदल जाएं।
यह मुलाकात एक क्षेत्रीय कूटनीतिक बैठक के दौरान हुई और इसने इसलिए भी ध्यान खींचा क्योंकि भारत और ईरान के बीच लंबे समय से आर्थिक और कनेक्टिविटी संबंध रहे हैं। चाबहार पोर्ट जैसी परियोजनाएं दोनों देशों के बीच एक व्यावहारिक कड़ी रही हैं, जिनका उद्देश्य व्यापार, ऊर्जा और अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया तक पहुंच से जुड़ा है। ये संबंध वास्तविक हैं, लेकिन अमेरिकी अधिकारी — जिन्होंने पृष्ठभूमि में बात की — यह स्पष्ट करना चाहते थे कि सामान्य कूटनीतिक बातचीत को किसी संधि या अचानक बदले हुए रणनीतिक रुख के बराबर नहीं माना जाना चाहिए।
अधिकारी ने कहा, “निष्कर्ष पर तुरंत न पहुंचें।” उन्होंने स्पष्ट किया कि एक बैठक कोई संधि नहीं होती और न ही यह किसी गुप्त रणनीतिक गठजोड़ का सबूत है। यह टिप्पणी ईरान की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को लेकर वॉशिंगटन की लगातार चिंता और इस आशंका को दर्शाती है कि कहीं भारत और तेहरान के बीच बढ़ती बातचीत को अमेरिका की ईरान नीति के लिए जटिलता पैदा करने वाली गहरी साझेदारी के रूप में न देखा जाने लगे।
ईरान के प्रति भारत का रुख व्यावहारिक रहा है। नई दिल्ली अमेरिका के साथ अपने बढ़ते रणनीतिक संबंधों और ईरान के साथ लंबे समय से चले आ रहे आर्थिक तथा क्षेत्रीय हितों के बीच संतुलन बनाए रखता है। उदाहरण के लिए, चाबहार पोर्ट को विकास और कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजना के रूप में देखा जाता है, न कि किसी भू-राजनीतिक संदेश के तौर पर। भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार मार्ग और क्षेत्रीय पहुंच ईरान के साथ जुड़ाव के प्रमुख कारण हैं, जबकि दूसरी ओर नई दिल्ली अमेरिका के साथ रक्षा और तकनीकी संबंधों को भी लगातार मजबूत कर रहा है।
अमेरिका के नजरिए से भारत का यह दोहरा रुख समझ में आता है, लेकिन उस पर नजर भी रखी जा रही है। अधिकारी ने कहा कि वॉशिंगटन भारत के फैसलों का सम्मान करता है, लेकिन वह ऐसे कदमों पर नजर रखेगा जिनका व्यापक क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है। अधिकारी ने कहा, “भारत हमारे लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार है। हम उसके हितों का सम्मान करते हैं, लेकिन अपने साझा हितों की रक्षा के लिए बातचीत जारी रखेंगे।”
विश्लेषकों के अनुसार, अमेरिकी अधिकारी की टिप्पणी के पीछे दो उद्देश्य थे। पहला, भारत और ईरान के बीच किसी गुप्त गठजोड़ की धारणा को कम करना और दूसरा, यह याद दिलाना कि ईरान से जुड़े किसी भी तरह के संबंधों में साझेदार देशों के बीच पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। कम स्तर की बातचीत भी समय के साथ मायने रख सकती है — लगातार होने वाले संपर्क विश्वास और संवाद के रास्ते मजबूत करते हैं — लेकिन एक अकेली बैठक को रणनीतिक बदलाव का निर्णायक मोड़ बताना उचित नहीं होगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक स्वायत्तता की नीति बताती है कि नई दिल्ली किसी एक खेमे तक सीमित रहने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर अलग-अलग देशों के साथ संबंध बनाए रखता है। इसमें ईरान भी शामिल है। वहीं, तेहरान अंतरराष्ट्रीय अलगाव के प्रभाव को कम करने के लिए आर्थिक संबंधों का विस्तार करना चाहता है और ईरान में भारत की परियोजनाएं अपने तत्काल व्यावहारिक फायदों के कारण उसके लिए महत्वपूर्ण हैं।
हालांकि, हर कोई इस मुलाकात को पूरी तरह महत्वहीन नहीं मानता। कुछ क्षेत्रीय विशेषज्ञों का तर्क है कि धीरे-धीरे आगे बढ़ने वाली कूटनीति समय के साथ रिश्तों की दिशा बदल सकती है और उच्च-स्तरीय बातचीत को जारी रखना महत्वपूर्ण है। पश्चिमी और क्षेत्रीय राजधानियां अब आगे के कदमों पर नजर रखेंगी — जैसे कोई व्यापार समझौता, समझौता ज्ञापन (MoU) या बुनियादी ढांचे से जुड़ी प्रतिबद्धता, जो यह संकेत दे सके कि बातचीत अब ठोस सहयोग में बदल रही है।
फिलहाल, वॉशिंगटन की ओर से मुख्य संदेश बिल्कुल स्पष्ट है: बातचीत होती है, लेकिन हर बातचीत अपने आप में डील नहीं होती। अमेरिका चाहता है कि ईरान से जुड़े मामलों में उसके साझेदार स्पष्टता और जवाबदेही बनाए रखें। साथ ही, वह भारत के साथ बातचीत जारी रखेगा ताकि दोनों देशों के साझा हितों की रक्षा की जा सके।
स्रोत
- पृष्ठभूमि में दिए गए वरिष्ठ अमेरिकी प्रशासनिक अधिकारी के बयान।
- भारत–ईरान संबंधों और चाबहार पोर्ट परियोजना से जुड़ी जानकारी: भारत सरकार का विदेश मंत्रालय (MEA) और क्षेत्रीय कूटनीति को कवर करने वाले प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों की रिपोर्टिंग।
- भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय नीति पर विश्लेषण: दक्षिण एशिया–पश्चिम एशिया संबंधों पर अकादमिक टिप्पणियां और नीति थिंक-टैंक की रिपोर्ट्स।
@रोहित मनराल